गाैशाला: महोत्तरीको औरही नगरपालिका कार्यालयमा हुलदज्जत, तोडफोड तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि हातपातको प्रयास भएको भन्दै नगरपालिकाले आपत्ति जनाएको छ। घटनापछि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म अत्यावश्यकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
नगरपालिकाका अनुसार २०८३ साल भदौ ३१ गते बिहान करिब ११ः३० बजे केही व्यक्तिहरूको ठूलो समूह नगर कार्यपालिकाको कार्यालय परिसरमा प्रवेश गरेको थियो। समूहले नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा हुलदज्जत गर्नुका साथै कार्यालयमा तोडफोड गरेको र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गर्दै हातपातको प्रयास गरेको नगर प्रमुख प्रदीपकुमार खड्काद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको कार्यालयमै यस प्रकारको घटना हुनु गम्भीर विषय भएको जनाएको छ। नागरिकलाई आफ्ना गुनासा, असहमति तथा माग राख्ने लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि त्यसको समाधान शान्तिपूर्ण संवाद, आपसी समझदारी र कानुनी प्रक्रियामार्फत खोजिनुपर्ने नगरपालिकाको भनाइ छ ।
हुलदज्जत, तोडफोड, हातपात तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने कार्य कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन नसक्ने नगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ। घटनाका कारण कार्यालयको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
घटनापछि बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको निष्पक्ष पहिचान तथा अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तोडफोडबाट भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति सम्बन्धित पक्षबाट असुल तथा भरपाई गराउनसमेत माग गरिएको छ।
त्यस्तै, नगरपालिका कार्यालय तथा परिसरमा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति नभएसम्म र निर्भय वातावरण सिर्जना नभएसम्म औरीहा नगरपालिका तथा मातहतका कार्यालयबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले जनताको सेवा, विधिको शासन तथा स्थानीय सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास कायम राख्न सबै पक्षलाई संयमित र जिम्मेवार भएर कानुनी बाटोबाट आफ्ना माग तथा असहमति राख्न आग्रह गरेको छ ।

